देहरादून। हरिद्वार नगर निगम के जमीन घोटाले में मंगलवार को धामी सरकार ने दो इस और एक पीसीएस अधिकारी सहित कुल 12 लोगों पर कड़ी कार्रवाई जरूर की है लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार की इस कार्रवाई को औपचारिकता बताया है उन्होंने कहा कि सरकार ने नगर निगम हरिद्वार जमीन घोटाले में जो कार्रवाई की है वह केवल कुछ सफेद पोश लोगों को बचाने के लिए हुई है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले में कहा कि ये मामला इतना बड़ा है जो बिना किसी सपोर्ट संभव नहीं है और इस खेल में कई बड़े नाम शामिल है जिन्हें सरकार बचाने की कोशिश कर रही है जो केवल औपचारिकता है और जिन लोगों को सस्पेंड करने की कार्रवाई हुई है उनका सस्पेंशन कुछ ही दिनों में वापस होगा और जॉइनिंग भी दे दी जाएगी।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हुए जमीन घोटालों की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में बड़े जमीन घोटाले हुए हैं जिनकी चर्चाएं हैं और अगर धामी सरकार ने भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अभियान चलाया है तो सरकार को सभी जमीन घोटाले से संबंधित जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए।