देहरादून। देहरादून शहर में जलापूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए बनाए गए सौँग बांध परियोजना के प्रोसीजर क्लीयरेंस के कार्यों में देरी पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नाराजगी जाहिर करते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे सिंचाई विभाग और यूपीडीसीसी लिo जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में सौंग बांध ईएफसी के दौरान कार्यदाई संस्था को इस प्रोजेक्ट से संबंधित सभी कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए है।
मुख्य सचिव में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि देहरादून शहर में जलापूर्ति की कमी के कारण भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेयजल के उद्देश्य से सौंग बांध अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इससे देहरादून शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु 150 एमएलडी रॉ वाटर मिल सकेगा जबकि शहर में नलकूपों के रख रखाव के खर्च में बचत, भूमिगत जल रिचार्ज, बाढ़ नियंत्रण एवं पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
वहीं बैठक में सिंचाई विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि इस प्रोजेक्ट के लिए वन विभाग द्वारा 127 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा विभाग के द्वारा प्रोजेक्ट के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही भी की जा रही है। मुख्य सचिव ने इस बैठक में जामरानी बांध परियोजना पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए इससे सम्बन्धित प्रस्तुतिकरण अगली कैबिनेट में रखने की तैयारी के निर्देश दिए हैं।
देहरादून स्थित उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन प्रमुख सचिव हर के सुधांशु सचिन आर मीनाक्षी सुंदरम और दिलीप जावलकर सहित संबंधित सभी विभागों के अधिकारी भी शामिल रहे।