देहरादून। जरा सोचिए कि आप जिस घर में रहते हैं अगर आप उसे घर का टैक्स समय पर जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको कितनी परेशानी हो सकती है इसका अंदाजा शायद आपको भी नहीं है लेकिन यह परेशानी केवल आम आदमी को उठानी पड़ती है क्योंकि खास तो सबके लिए खास होता है और अगर बात सिस्टम की हो तो फिर मौज ही मौज क्योंकि जब सैयां भए कोतवाल तो फिर डर काहें का।
दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के कुछ ऐसी सरकारी बिल्डिंग की जिन पर टैक्स के लाखों करोड़ों रुपए बकाया हैं लेकिन अब तक उसे टैक्स को भर नहीं जा सका है जिम उत्तराखंड का राजभवन मुख्यमंत्री आवास बीजापुर गेस्ट हाउस राज्य सरकार का एक सरकारी अस्पताल और केंद्रीय संस्थान FRI शामिल हैं और इन सभी बिल्डिंग पर 5 से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। यह सभी देहरादून के कैंटोनमेंट बोर्ड के क्षेत्र में आते है जो एक ऑटोनॉमस बोर्ड है और नगर निगम के रूप में काम करता है।
इस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले देहरादून के भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की 3 बॉडी पर करीब 5 से 6 करोड रुपए, मुख्यमंत्री आवास और बीजापुर गेस्ट हाउस पर करीब 85 लाख रुपए, थाना प्रेम नगर क्षेत्र के सरकारी अस्पताल पर करीब 58 लाख रुपए और राज भवन पर करीब 13 लाख रुपए का टैक्स बकाया है। कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ हरेंद्र सिंह का कहना है की मुख्यमंत्री आवास, राज भवन और संपत्तियों पर जो बकाया है उसके लिए सभी ने टैक्स जमा करने की हामी भर दी है और मुख्यमंत्री आवास में टैक्स में कुछ फेरबदल की बात कही थी जिसे करने के बाद वहां से भी भुगतान प्राप्त कर लिया जाएगा।
