देहरादून। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में उत्तराखंड से जुड़े कई मामले ऐसे रहे हैं जिनकी सही पैरवी न होने के कारण राज्य सरकार को फटकार झेलनी पड़ी है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह में शनिवार को सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित विषयों पर एक समीक्षा बैठक की जिसमें अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, एडवोकेट जनरल एस.एन. बाबुलकर न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शासकीय अधिवक्ता मौजूद रहे।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक युवा राज्य है जिसके समग्र विकास के लिए हम सबको नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ाना है इसीलिए जरूरी हो जाता है कि राज्य से जुड़े जो भी विशेष सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में उनमें ठोस पैरवी की जाए और कोर्ट की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जाए। साथियों ने यह भी कहा कि राज्य से जुड़े जनहित के मुद्दों पर शासन और सरकारी अधिवक्ताओं के बीच नियमित समन्वित से ही बेहतर पर भी की जा सकेगी।
